कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेल्या राज्यातील १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावरील प्रशासक नियुक्तीची टांगती तलवार दूर झाली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत ५ जानेवारी २०२७ रोजी संपणार होती. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता होती. मात्र, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारने मागील आठवड्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. या सुधारणेनुसार दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेल्या ‘अ’ वर्गातील १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या विद्यमान संचालक मंडळांना मुदतवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज का भासली?
दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या संस्थांनी प्रारूप मतदार यादी तयार करणे, निवडणूक निधी जमा करणे यांसह निवडणुकीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका स्थगित झाल्याने संचालक मंडळाची कोणतीही चूक नसतानाही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) नुसार प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ येऊ शकत होती. दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात घेता या संस्थांवर दीर्घकाळ प्रशासक कार्यरत राहण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीत प्रशासक नियुक्त करणे योग्य ठरणार नसल्याने नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाचा थेट लाभ कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला झाला आहे.
