नवी दिल्ली : अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे घसरते मूल्य आणि शेअर बाजारातील कररचनेबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेसह बाह्य घटकांमुळे रुपयावर दबाव वाढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, रुपयाच्या विनिमय दरातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आवश्यक उपाययोजना करत राहील, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शेअर बाजारातील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) यांमध्ये बदल करण्याच्या मागण्यांवर गुंतवणूकदारांसह संबंधित घटकांची मते ऐकून घेण्याची तयारीही अर्थमंत्र्यांनी दर्शवली आहे.
जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयावर दबाव
नवी दिल्ली येथे आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी रुपयाच्या घसरणीवर भाष्य केले. गेल्या दीड वर्षात जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर दबाव वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. रुपयासाठी विशिष्ट विनिमय दर निश्चित करणे हे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यानुसार रुपयाचे मूल्य ठरावे, मात्र त्यात अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होऊ नयेत, यासाठी RBI प्रयत्नशील असते. भारताची आर्थिक स्थिती आणि परकीय चलनसाठा मजबूत असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
RBI च्या उपाययोजनांमुळे रुपयाला आधार मिळणार?
रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच विविध उपाययोजना केल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्यांना डॉलर उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातील डॉलरची मागणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, परकीय चलनातील डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसंबंधीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. चलन बाजारातील अनावश्यक सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि रुपयाच्या मूल्यातील अचानक होणारे चढ-उतार नियंत्रित करणे, हा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे.
डॉलरचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
पश्चिम आशियातील संकट आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील परकीय चलनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अनिवासी भारतीयांकडून परकीय चलनातील ठेवी आकर्षित करण्यासाठी विशेष स्वॅप सुविधेसारख्या उपायांचाही वापर करण्यात आला आहे. परकीय चलनाचा ओघ वाढल्यास डॉलरची उपलब्धता सुधारण्यास आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे अशा उपाययोजनांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
LTCG आणि STT करांमध्ये बदल होणार का?
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता LTCG आणि STT या करांबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लागले आहे. LTCG म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली नफा कर, तर STT म्हणजे शेअर्ससह निर्दिष्ट आर्थिक साधनांच्या व्यवहारांवर आकारला जाणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स. या करांमध्ये बदल करण्याच्या मागण्यांबाबत विचारले असता, निर्मला सीतारामन यांनी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसह संबंधित घटकांची मते ऐकून घेण्याची तयारी दर्शवली. या विषयावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Amaron
मात्र, याचा अर्थ LTCG किंवा STT करांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे, असा होत नाही. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला सुरुवात झाली असली, तरी कररचनेत नेमके कोणते बदल केले जातील, याबाबत आताच निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. एकूणच, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी RBI च्या उपाययोजना आणि शेअर बाजारातील कररचनेबाबत सरकारची पुढील भूमिका याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
