कोल्हापूर : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची टंचाई निर्माण होऊन दरात मोठी वाढ होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने कच्ची साखर आयात करण्याच्या मुदतीत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढ केली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरअखेरपर्यंत १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित मुदतीत अपेक्षित प्रमाणात आयात न झाल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दसरा आणि दिवाळीच्या काळात साखरेची मागणी वाढते. अशा वेळी देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर अचानक वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आधीच कच्ची साखर आयात करून तिच्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर ती विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याच्या निर्णयाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, बाजारपेठेत साखरेच्या दरात तेजी दिसून येत आहे. दिवाळीच्या तोंडावर मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने आयातीची मुदत डिसेंबरअखेरपर्यंत वाढवली आहे.
दुष्काळामुळे साखर उत्पादनाबाबत अनिश्चितता
२०२६-२७ च्या ऊस गळीत हंगामावर दुष्काळाचे सावट आहे. त्यामुळे यंदा उसाचे उत्पादन किती होणार, साखर कारखाने किती दिवस सुरू राहणार आणि एकूण साखर उत्पादन किती होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. संभाव्य उत्पादनातील घट आणि बाजारपेठेतील मागणी यांचा विचार करून केंद्र सरकार साखरेच्या उपलब्धतेबाबत सावध भूमिका घेत आहे.
रिफायनरींकडून सहा लाख टन कच्च्या साखरेची आयात
बंदरांवरील रिफायनरींनी यंदा सुमारे सहा लाख टन कच्ची साखर आयात केली. या साखरेवर प्रक्रिया करून तिची आफ्रिका आणि दुबईसारख्या बाजारपेठांमध्ये विक्री करण्यात आली. आयात केलेली कच्ची साखर प्रक्रिया करून पुन्हा परदेशात निर्यात करण्याच्या या प्रक्रियेला ‘ग्रेन टू ग्रेन’ असे म्हटले जाते.
Amaron
कच्ची साखर आयात करून विक्री करणे महागडे
कच्ची साखर आयात केल्यानंतर तिची वाहतूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च विचारात घेतल्यास तिची किंमत प्रतिकिलो ५५ ते ५७ रुपयांपर्यंत जाते. दुसरीकडे, सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत साखर प्रतिकिलो ४६ ते ४८ रुपये दराने उपलब्ध आहे. त्यामुळे आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात विकणे सध्या खर्चिक ठरत आहे. परिणामी, आयातीला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळण्यामागे दरातील ही तफावतही महत्त्वाची ठरत आहे. आगामी काळात साखरेचे उत्पादन, मागणी आणि बाजारातील दर यावर केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांचे गणित अवलंबून राहणार आहे.
