नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंट करणारे ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी UPI वरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) संदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी होणारी UPI सुकाणू समितीची बैठक होऊ शकली नाही. या बैठकीत UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू करण्याबाबत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, बैठक न झाल्यामुळे पुढील बैठक कधी होणार आणि शुल्क लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय कधी घेतला जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ‘मनीकंट्रोल’च्या वृत्तानुसार, ही बैठक गुरुवारी सकाळी होणार होती. यापूर्वी UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याची चर्चा होती. मात्र, अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, ९ ऑक्टोबर रोजी पेटीएम, मोबिक्विक आणि पाइन लॅब्सच्या शेअर्समध्ये जवळपास ५ टक्क्यांपर्यंत घसरण नोंदवण्यात आली.
अंतिम मुदत जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव
UPI सुकाणू समिती ही UPI संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी असलेली समिती आहे. या समितीत प्रमुख UPI ॲप्स, बँका आणि पेमेंट कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशातील UPI प्रणालीचे संचालन करते. ८ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, NPCI UPI वरील MDR शुल्क लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलून जानेवारी २०२७ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे वृत्त आहे.
काय आहे UPI MDR? किती शुल्क आकारले जाणार?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या दुकानदारांकडून आणि व्यापाऱ्यांकडून व्यवहार प्रक्रिया करण्यासाठी आकारले जाणारे हे शुल्क आहे. मागील महिन्यात UPI सुकाणू समितीने २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.४ टक्के म्हणजेच ४० बेसिस पॉइंट्स MDR निश्चित केल्याचे वृत्त आहे.
उदाहरणार्थ :
- १०,००० रुपयांचा व्यवहार : ०.४ टक्के दराने ४० रुपये शुल्क.
- २,००० रुपयांचा व्यवहार : ०.४ टक्के दराने ८ रुपये शुल्क.
मात्र, प्रत्यक्षात किती शुल्क आकारले जाणार, कोणत्या व्यवहारांना ते लागू होणार आणि त्यासाठी कोणत्या अटी असतील, हे अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.
MDR लागू करण्यास विलंब का?
MDR शुल्क लागू करण्याच्या प्रस्तावाबाबत व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सणासुदीच्या काळात हे शुल्क लागू केल्यास व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा खर्च वाढू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.तसेच, UPI व्यवहारांच्या विविध प्रकारांसाठी वेगवेगळे शुल्कदर लागू झाल्यास व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, महागाईच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्यास त्याचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.८ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी UPI व्यवहारांवरील MDR संदर्भातील निर्णय संबंधित पक्षांमध्ये घेतला जाईल, असे सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता NPCI आणि पेमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कार्ड पेमेंट आणि UPI शुल्कात काय फरक?
कार्ड पेमेंटमध्ये सामान्यतः व्यापाऱ्यांच्या श्रेणीनुसार आणि तुलनेने निश्चित शुल्करचनेनुसार आकारणी केली जाते. मात्र, UPI चा वापर छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या व्यावसायिक संस्थांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर होतो.वृत्तानुसार, कार्ड पेमेंट स्वीकारण्यासाठी सुमारे १.१ कोटी टर्मिनल उपलब्ध आहेत, तर UPI चे जाळे जवळपास १० कोटी व्यापाऱ्यांपर्यंत विस्तारले आहे.याशिवाय, UPI चा वापर वीज-पाणी बिलांचे भुगतान, कर्जाचे हप्ते आणि शेअर बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठीही केला जातो. व्यवहारांचे स्वरूप आणि वापराचे विविध प्रकार लक्षात घेता, सर्व व्यवहारांवर एकसमान शुल्करचना लागू करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. आता UPI वरील MDR शुल्क लागू करण्याची तारीख जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली जाणार का, याबाबतच्या अंतिम निर्णयाकडे ग्राहक, व्यापारी आणि पेमेंट कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.
