केंद्र सरकार आणि एलआयसीचा हिस्सा विक्रीला मंजुरी; भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक
नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज ही वित्तीय संस्था सुमारे ५३ हजार कोटी रुपयांना खरेदी करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने बुधवारी या व्यवहाराला मंजुरी दिली. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यास भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या परकीय गुंतवणुकींपैकी एक ठरणार आहे.
केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के हिस्सा २६,६२० कोटी रुपये, तर एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा २६,४४० कोटी रुपयांना विकला जाणार आहे. फेअरफॅक्सने प्रति समभाग ८१ रुपये दराने खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या व्यवहारासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय), भारतीय स्पर्धा आयोग आणि अन्य संबंधित यंत्रणांच्या मंजुरी आवश्यक आहेत. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास आर्थिक वर्ष २०२६-२७ संपण्यापूर्वी हा व्यवहार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
प्रवर्तकांच्या हिस्सेदारीसाठी १५ वर्षांची मुदत
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेतील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी २६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी लागते. या नियामक अटीचे पालन करण्यासाठी फेअरफॅक्सला १५ वर्षांची मुदत दिली जाणार आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव अरुणीश चावला यांनी सांगितले की, बँकेच्या व्यवस्थापन हस्तांतरणासंदर्भात संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली आहे. नव्या प्रवर्तकाला किमान तीन वर्षे बँकेचे नाव, ब्रँड आणि ग्राहकांशी असलेले संबंध कायम ठेवावे लागतील.
परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळणार
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयडीबीआय बँकेच्या पुनर्रचनेला बँकेच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हटले आहे. या व्यवहारामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक खुला होईल. बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने यापूर्वी मदत केली असून, नव्या व्यवस्थापनामुळे बँकेच्या विकासाला पुढील टप्प्यात चालना मिळेल, असे त्यांनी म्हटले.
‘इंदिरा गांधी’ नावाच्या तीन सामाजिक योजनांची नावे बदलणार
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाच सामाजिक सहाय्य योजनांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये तीन योजनांच्या नावांमधून ‘इंदिरा गांधी’ हे नाव वगळण्यात येणार आहे. नवीन नामकरणानुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नाव ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना’, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना’ असे करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ करण्यात येणार आहे.
Amaron
दिव्यांग पेन्शनसाठी पात्रतेचे निकष शिथिल
दिव्यांग व्यक्तींना पेन्शन मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दिव्यांगत्वाचे किमान प्रमाण ८० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच, वयाची किमान अटही हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र दिव्यांग व्यक्तींना जन्मापासून आर्थिक मदतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हे बदल दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ मधील तरतुदींशी सुसंगत आहेत. सुधारित पात्रता निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि आर्थिक मदतीचे दर यांची अंमलबजावणी संबंधित मार्गदर्शक सूचना जारी झाल्यानंतर तीन महिन्यांत केली जाणार आहे.
आठ वर्षांनंतर निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ओलांडण्याची शक्यता
आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विक्रीच्या प्रस्तावामुळे केंद्र सरकारला आठ वर्षांनंतर प्रथमच निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ओलांडण्याची संधी मिळू शकते. चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या माध्यमातून ८० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत या माध्यमांतून ५५,७५७ कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत. आयडीबीआय बँकेचा व्यवहार पूर्ण झाल्यास सरकारच्या महसुलात मोठी भर पडण्याची शक्यता आहे.
