सातारा जिल्हा बँकेतील दोन उमेदवारांचे अर्ज अवैध; पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज संचालकांच्या पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर
कोल्हापूर : सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत राहण्यासंदर्भातील निर्बंधांवर कोल्हापूर सर्किट बेंचने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांच्या पात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अनिल देसाई आणि राजेंद्र राजपुरे यांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह अन्य सहकारी बँकांमध्ये अनेक वर्षांपासून संचालकपदावर असलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ मध्ये सुधारणा करून सहकारी बँकांमध्ये संचालक म्हणून सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम करण्यावर निर्बंध आणले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने मध्यंतरी परिपत्रक काढून या तरतुदीनुसार कारवाई करू नये, अशा सूचना सहकार विभागाला दिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत वाद निर्माण झाला होता.
लातूर प्रकरणामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आठ संचालकांविरोधात बँकेचे माजी कर्मचारी सतीश जाधव यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी प्रथम लातूर विभागीय सहनिबंधकांकडे आणि त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागितली. या प्रकरणात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना अपात्र ठरवण्यात आल्यानंतर राज्यातील सहकार क्षेत्रातील नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली.
बिनविरोध निवडून आलेल्या उदयनराजेंच्या निवडीचे काय?
सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत खासदार उदयनराजे भोसले बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यांचाही संचालक म्हणून कार्यकाळ दहा वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने सर्किट बेंचच्या निर्णयाचा त्यांच्या निवडीवर काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार अपात्रतेबाबत रिझर्व्ह बँक थेट कारवाई करू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, उदयनराजे यांच्या निवडीवर नेमका काय परिणाम होईल, हे संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवरही स्पष्टता
पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी बँकांमध्ये काही संचालक २५ ते ३० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. सांगली आणि सातारा जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमध्येही दहा वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले होते. त्यांच्या उमेदवारीवर हरकती घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संबंधित उमेदवारांना अपात्र ठरवणे किंवा त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळाले.
Amaron
चंद्रकांत कोकाटे यांनी सातारा जिल्हा बँकेच्या औद्योगिक व विणकर गटातील अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला आव्हान दिले होते. तर संजय मोरे यांनी महाबळेश्वर तालुका विकास संस्था गटातील राजेंद्र राजपुरे यांच्या उमेदवारीविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयाने दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरवले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न?
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील अनेक सहकार क्षेत्रातील नेत्यांच्या संचालकपदाच्या कार्यकाळाकडे लक्ष वेधले जात आहे.
कोल्हापूर जिल्हा : हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, संजय मंडलिक, निवेदिता माने, बाबासाहेब पाटील, भय्या माने, राजू आवळे, संतोष पाटील आणि राजेंद्र पाटील-यड्रावकर.
सातारा जिल्हा : उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रामराजे नाईक-निंबाळकर, नितीन पाटील, अनिल देसाई, राजेंद्र राजपुरे, कांचन साळुंखे, प्रदीप विधाते, दत्तात्रय धमाळ आणि प्रभाकर घार्गे.
सांगली जिल्हा : मानसिंगराव नाईक, विशाल पाटील, दिलीप पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, मोहनराव कदम, सुरेश पाटील आणि बाळासाहेब होनमोरे.
या नेत्यांपैकी कोणाला लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार अपात्रतेचा सामना करावा लागेल, हे संबंधित बँकेतील पद, संचालकपदाचा सलग कार्यकाळ, लागू नियम आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. सर्किट बेंचच्या निकालानंतर सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
