भारतीय नागरिकांच्या मालकीच्या कंपन्यांसह नऊ संस्थांवर कारवाई; इराणच्या तेल वाहतुकीसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप
वॉशिंग्टन : इराणला आर्थिक आणि अन्य प्रकारे मदत केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने भारत आणि तुर्कस्तानमधील काही कंपन्या तसेच व्यक्तींवर बुधवारी नव्याने आर्थिक निर्बंध लादले. इराण सरकारला मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहील, असा इशारा अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सुरू केलेल्या ‘ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट’ या मोहिमेचा हा भाग आहे. इराणला तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल रोखणे आणि अमेरिका व इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धासाठी आर्थिक स्रोत उपलब्ध होऊ न देणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने डेमोक्रॅटिक पक्षाने मध्यावधी निवडणुकीत मोठे यश मिळवत काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे निर्बंध जाहीर केले. इराण युद्धामुळे अमेरिकेत महागाई वाढत असल्याबद्दल मतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे निवडणूक निकालातून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात केलेल्या दाव्यानुसार, निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. इराणचे चलन रियालची किंमत विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेली असून देशातील महागाईचा दर सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
भारतीय नागरिकांच्या कंपन्यांवर कारवाई
अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी भारतस्थित सुनील कुमार शर्मा, त्यांची पत्नी जसप्रीत प्रीती शाहिद आणि या दाम्पत्याच्या दोन कंपन्यांचे प्रमुख असलेल्या अन्य दोन भारतीय नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. याशिवाय शर्मा यांच्याशी संबंधित नऊ स्वतंत्र संस्थांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. इराणच्या पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या निर्बंधित जहाजांना बनावट ध्वज आणि प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक बेकायदेशीर नेटवर्कमध्ये या व्यक्ती आणि कंपन्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. या जहाजांपैकी काही जहाजे इराणच्या लष्करासाठी आणि त्याच्या समर्थक संघटनांसाठी काम करत असल्याचेही अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
बनावट ध्वज आणि सागरी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि पर्यावरणविषयक नियमांपासून बचाव करणे शक्य होते. अशा जहाजांकडे नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक विमा संरक्षणही नसते. त्यामुळे संबंधित जहाजांमुळे अन्य देशांच्या सागरी हद्दीत मोठे अपघात किंवा पर्यावरणीय नुकसान झाल्यास त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलरचा फटका बसू शकतो.
तुर्कस्तानमधील कंपनीवरही निर्बंध
अमेरिकेने तुर्कस्तानस्थित ‘फ्यूगो ग्राउंड सर्व्हिसेस इन्क.’ या कंपनीवरही निर्बंध लादले आहेत. इराणच्या निर्बंधित विमान वाहतूक क्षेत्राला सातत्याने मदत केल्याचा या कंपनीवर आरोप आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी तेहरान सरकारला मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कारवाई सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले.
Amaron
‘ऑब्सिडियन रिस्क अॅडव्हायजर्स’चे व्यवस्थापकीय प्रमुख ब्रेट एरिक्सन यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मध्यावधी निवडणुकीत मोठा राजकीय पराभव झाल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासन इराणविरोधातील आर्थिक युद्ध अधिक तीव्र करत असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्बंधांतून मिळतो. निवडणुकीतील मोठ्या पराभवानंतरही अमेरिका तणाव कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊलही मागे घेण्यास तयार नसल्याचे दिसते.
दरम्यान, इराण युद्ध आणि त्यामुळे अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमतीत झालेली वाढ यांचा निवडणुकीतील पराभवात मोठा वाटा असल्याचे ट्रम्प यांनी बुधवारी मान्य केले. मात्र, हे युद्ध लढणे आवश्यक असल्याचे समर्थनही त्यांनी केले. दुसरीकडे, इराणमधील युद्ध संपण्याच्या शक्यतेचा अंदाज घेत गुंतवणूकदारांनी व्यवहार केल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली.
अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाच्या परदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) उद्योग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र सूचनाही जारी केली आहे. संभाव्य बनावट ध्वज वापरणाऱ्या जहाजांशी व्यवहार केल्यास निर्बंधांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यातून देण्यात आला आहे. “आमचे तुमच्यावर लक्ष आहे. जमीन, समुद्र किंवा हवाई मार्गाने इराणच्या राजवटीला मदत करणाऱ्यांवर आम्ही निर्बंध लादत राहू,” असे अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
