९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरात ‘कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा’ काढणार
कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल डावलून संघावर ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय लोकशाही आणि सहकार क्षेत्राला घातक असून, शेतकऱ्यांच्या मालकीचा गोकुळ संघ अमूलच्या घशात घालण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईसह रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा इशारा दिला. येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरातील दसरा चौकातून ‘कोल्हापूरचा संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी नियमांमध्ये बदल करून पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. चार सदस्यांची नियुक्ती करून संचालकांची संख्या १२ वरून १६ करण्याचा आणि बहुमत मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे पाटील म्हणाले. उद्या गोकुळवर अमूलचे लेबल लावून ही संस्था त्यांच्या ताब्यात दिली जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेली सुधारणा केवळ गोकुळपुरती मर्यादित राहणार नाही. साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले असले, तरी भविष्यात अन्य सहकारी संस्थांवरही अशा प्रकारे सरकारी सदस्य नियुक्त करून ताबा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मुंबईतील एसआरए प्रकल्पांशी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांमध्येही अशा नियुक्त्या करून संस्थांवर नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कायद्यात बदल करून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील यांचा कट…
गोकुळ दूध संघावर साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित अवलंबून आहे. दर दहा दिवसांनी शेतकऱ्यांना सुमारे १०० कोटी रुपयांचे दूध बिल अदा केले जाते. अशा महत्त्वपूर्ण संस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी संगनमताने हा डाव आखल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला.
‘शेतकरी मतचोरी विसरत नाहीत’; राहुल गांधींचा भाजपवर निशाणा
दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या प्रकरणावरून भाजपवर टीका केली. गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी भाजपला नाकारल्यानंतर निवडणुकीचे नियम बदलून संचालकांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चार सदस्यांची नियुक्ती करून बहुमत मिळवणे म्हणजे दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आणि जनादेशात केलेली भेसळ आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जात आहे. मात्र, मतांची चोरी करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, शेतकरी कधीही विसरत नाहीत, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
गोकुळमधील डेडलॉक संपवण्यासाठीच शासकीय संचालकांची नियुक्ती; मुलगा तज्ज्ञ संचालक होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीदरम्यान फेक अकाउंटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रचार करण्यात आला. या माध्यमातून राज्यभर वातावरण निर्माण करण्यात काही जण यशस्वी झाले. गैरप्रचार करण्यात काँग्रेस नेते सतेज पाटील तरबेज आहेत. मात्र, आम्ही भोळीभाबडी माणसे आहोत, असा टोला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लगावला. गोकुळ दूध संघ हा अमूल दूध संघाएवढा मोठा नसला, तरी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीदरम्यान सोशल मीडियावर फेक अकाउंट तयार करून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रचार करण्यात आला. त्यामुळे या निवडणुकीची राज्यभर चर्चा झाली, असे मुश्रीफ म्हणाले.
Hasan Mushrif
गोकुळ दूध संघातील कोरमच्या पोटनियमामुळे निर्माण झालेला प्रशासकीय पेच सोडवण्यासाठीच राज्य सरकारने शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. आठवडाभरापूर्वी झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे आगामी १० तारखेला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेतही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. हा पेच दूर करून गोकुळचा कारभार सुरळीत चालवायचा असेल आणि लोकशाही कायम ठेवायची असेल, तर सर्व २५ संचालकांच्या सहभागातून निर्णयप्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. हा डेडलॉक दूर करण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
माझा मुलगा तज्ज्ञ संचालक होणार नाही
गोकुळमध्ये कोणाचीही मागील दाराने नियुक्ती केली जाणार नाही. शासनाकडून केवळ संबंधित क्षेत्रातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचीच संचालक म्हणून नियुक्ती केली जाईल. माझा मुलगा किंवा अन्य कोणतीही राजकीय व्यक्ती तज्ज्ञ संचालक होणार नाही. राजकीय पक्षांशी कोणताही संबंध नसलेल्या पात्र आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचीच निवड केली जाईल, असेही हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
