नवी दिल्ली : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध शांततापूर्ण मार्गाने संपवण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. सोमवारी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवरून संवाद साधताना मोदी यांनी भारताची भूमिका मांडली. यावेळी झेलेन्स्की यांनी काळ्या समुद्रातून अन्नधान्याचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मंगळवारी संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबू धाबी येथे अमेरिका पुढाकार घेत रशिया आणि युक्रेनदरम्यान शांतता चर्चा आयोजित करणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधी मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात हा संवाद झाला. यापूर्वी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी युक्रेन दौऱ्यात युद्धविरामासाठी तीन टप्प्यांचा प्रस्ताव मांडला होता. यामध्ये ऊर्जा प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबवणे, काळ्या समुद्रातून धान्य आणि ऊर्जेचा पुरवठा सुरू ठेवणे तसेच व्यापारी जहाजांवरील हल्ले बंद करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता.
मोदी यांनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, झेलेन्स्की यांनी त्यांना युद्धाची सद्यस्थिती, त्याचे मानवतावादी परिणाम आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध प्रयत्नांची माहिती दिली. यावेळी भारत शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी शक्य त्या प्रत्येक प्रयत्नात योगदान देण्यास कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी केला. या चर्चेचे वर्णन ‘फलदायी’ असे करताना मोदी म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच भारत-युक्रेन संबंध अधिक दृढ करण्यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत झाले.
भारत सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, मोदी यांनी भारताच्या मानवकेंद्रित दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला. कोणत्याही संघर्षाचा तोडगा संवाद आणि राजनैतिक मार्गानेच निघायला हवा, ही भारताची सातत्यपूर्ण भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्व प्रयत्नांना भारत सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये युद्धासंदर्भातील अलीकडील राजनैतिक घडामोडींची माहिती मोदी यांना दिल्याचे सांगितले. काळ्या समुद्रातील बंदरांमधून धान्याची वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्नधान्य वाहतुकीचे स्वतंत्र मार्ग (फूड कॉरिडॉर) निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत भारत मध्यस्थी करू शकतो, असे त्यांनी सुचवले.
झेलेन्स्की म्हणाले, “युद्ध संपवण्यासाठी भारत कोणती पावले उचलू शकतो आणि इतर देशांच्या नेत्यांशी कोणत्या स्तरावर चर्चा करू शकतो, हे महत्त्वाचे आहे. अन्नसुरक्षा हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. काळ्या समुद्रातून होणाऱ्या धान्याच्या निर्यातीला रशियाकडून अडथळे आणले जात असल्याबाबत आमची चर्चा झाली. अन्नधान्य वाहतुकीचे मार्ग खुले करण्यासाठी भारत मध्यस्थी करण्यास तयार आहे. हे प्रयत्न पुढेही सुरू राहतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”
काळ्या समुद्रातील सागरी मार्ग बंद झाल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जगभरातील कोट्यवधी लोकांना फटका बसत असल्याची जाणीव रशियाला झाली पाहिजे, असेही झेलेन्स्की यांनी म्हटले. मोदी यांनी यापूर्वीही अनेकदा, अगदी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट बोलतानाही, युद्ध सुरू ठेवण्याऐवजी ते संपवण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे झेलेन्स्की यांनी नमूद केले. अबू धाबी येथे होणाऱ्या चर्चेच्या प्रत्येक मुद्द्यावर युक्रेन सक्रियपणे तयारी करत आहे. युक्रेनने नेहमीच रचनात्मक भूमिका घेतली आहे. आता तणाव कमी करण्यासाठी रशियानेही तितकीच तयारी दाखवली पाहिजे, असे झेलेन्स्की म्हणाले.
दरम्यान, सुमारे नऊ महिन्यांच्या खंडानंतर रशिया आणि युक्रेनमधील शांतता चर्चा पुन्हा सुरू होत आहे. युद्धविराम झाल्यास भविष्यात पुन्हा युद्ध सुरू होऊ नये, यासाठी सुरक्षा हमी देण्याच्या मुद्द्यावर या चर्चेत विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी युक्रेनने सुमारे दोन हजार चौरस मैलांचा भूभाग रशियाच्या ताब्यात देण्याची मागणी रशियाने केल्याने चर्चा रखडली होती. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ३ सप्टेंबर रोजी कीव्ह येथे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि परराष्ट्रमंत्री आंद्रिय सिबिहा यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी युद्धविरामाचा प्रस्ताव मांडला होता. भारताच्या या प्रस्तावाचे रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी स्वागत केले आहे.
इजिप्त, तुर्किये आणि अमेरिकेच्या स्वतंत्र युद्धविराम प्रस्तावांच्या तुलनेत भारताचा प्रस्ताव अधिक व्यापक मानला जात आहे. कारण यात केवळ ऊर्जा सुविधांवरील हल्ले थांबवण्यापुरते मर्यादित न राहता पायाभूत सुविधा आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचाही समावेश आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. इजिप्त आणि तुर्किये यांनी काळ्या समुद्रातून धान्याची वाहतूक सुरळीत ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, तर अमेरिकेचा प्रस्ताव प्रामुख्याने ऊर्जा क्षेत्रातील हल्ले थांबवण्याशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे, ३१ ऑगस्ट रोजी किर्गिस्तान येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेदरम्यान मोदी यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी पुतिन यांना ‘अखंड युद्धाकडून युद्धाच्या समाप्तीकडे’ वाटचाल करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी जयशंकर यांनी कीव्ह दौरा करून भारताचा युद्धविराम प्रस्ताव मांडला होता.
