मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे एसटीच्या जमीनीवरील विकास प्रकल्पाना गती मिळेल. महामंडळाच्या राज्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील बऱ्याचशा जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खासगी सहभागाअंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णतः रहिवाशी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवाशी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
राज्य शासनाने १ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.या निर्णयानुसार आणि आठ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ + ४९ वर्षांच्या भाडे तत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्य़ात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, व्यवहार्य सल्लागार, वास्तुविशारद सल्लागार, विधि सल्लागार यांची नियुक्ती केली आहे.मात्र राज्य शासनाने पाच मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. मात्र या धोरणानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास एसटी महामंडळाच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्यावतीने राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या सर्व जागांच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती, शक्ती प्रदत्त समितीची मान्यता घेण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पास शासन स्तरावरून अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्पांसाठी निविदा कार्यवाही, सवलत करारानामा साक्षांकन, मालमत्ता हस्तांतरण आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आणि इतर महत्वांच्या बाबींसाठी परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या निर्देशानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने पुढीस कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
