सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही; राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात कायद्याचा धाक उरला नाही : आ. सतेज पाटील

कोल्हापूर: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते, आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, वाढती गुन्हेगारी, पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदे, दोषसिद्धीचा घटता दर आणि विविध विकास प्रकल्पांमधील पारदर्शकतेच्या अभावावर सरकारला धारेवर धरले. आ. पाटील यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) च्या आकडेवारीचा दाखला देत महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी वाढत असल्याची गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. महिलांवरील अत्याचार, अमली पदार्थांचे वाढते जाळे, बेपत्ता महिला, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार तसेच वाढते सांप्रदायिक गुन्हे याबाबत सरकारच्या अपयशावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हे ही वाचा… 

योग्य आहार, व्यायाम व झोप ही सुदृढ आरोग्याची त्रिसुत्री : ‘लॉरस लॅब’ चे संस्थापक डॉ. सत्यनारायण चावा यांचे प्रतिपादन

पोलीस दलातील हजारो रिक्त पदे, अपुरी फॉरेन्सिक यंत्रणा आणि गंभीर गुन्ह्यांमधील घटता दोषसिद्धी दर यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती उरलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळत चालल्याची टीकाही त्यांनी केली. विविध चर्चित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकांचे (SIT) अहवाल अद्याप सार्वजनिक झाले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने चौकशी अहवाल पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

          …………………………………………………….

मिसिंग लिंक प्रकल्पावर सवाल
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा खर्च ₹४,७०० कोटींवरून ₹७,१८० कोटींपर्यंत वाढल्याबद्दल आ. सतेज पाटील यांनी सरकारला जाब विचारला. प्रकल्पाचा DPR, तांत्रिक अहवाल आणि पर्यावरणीय मंजुरीची कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी करत, प्रकल्पातील तांत्रिक त्रुटी आणि वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

…………………………………………………….

“सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही”
लोकशाहीमध्ये सरकारच्या चुका दाखवणे हे विरोधी पक्षाचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे सांगत आ. सतेज पाटील म्हणाले, “सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही.” सरकारवर टीका करणाऱ्यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्याची प्रवृत्ती चुकीची असून, सरकारने विधायक टीका स्वीकारून त्यातून सुधारणा कराव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

……………………………………………………..

लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या वाढत्या दहशतीवर चिंता
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा महाराष्ट्रातील वाढता प्रभाव ही गंभीर बाब असल्याचे आ. सतेज पाटील यांनी सांगितले. आमदार, उद्योगपती आणि चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींना धमक्या मिळत असताना सरकारने कठोर कारवाई करण्यात अपयश आल्याची टीका त्यांनी केली. राजकीय संरक्षणामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत असून राज्यात कायद्याचा धाक कमी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

……………………………………………………..

मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर DPR, तांत्रिक अहवाल आणि इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. तसेच मुंबई पूरनियंत्रणासाठी प्रस्तावित ₹१३ हजार कोटींच्या प्रकल्पावर सार्वजनिक चर्चा घेऊन निधीचा वापर पारदर्शकपणे व्हावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर भाष्य करत आ. सतेज पाटील म्हणाले, “सरकारला आरसा दाखवणे म्हणजे महाराष्ट्रद्रोह नाही. विरोधी पक्षाचे कर्तव्य म्हणजे सरकारच्या चुका दाखवून देणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे.” लोकशाहीमध्ये सरकारवर टीका करणे हा विरोधी पक्षाचा घटनात्मक अधिकार असून सरकारने टीका स्वीकारून त्यातून सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेवटी, महाराष्ट्राला भयमुक्त आणि सुरक्षित राज्य बनवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करणे, पोलीस यंत्रणा सक्षम करणे, दोषसिद्धीचा दर वाढवणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे ही काळाची गरज असल्याचे आ. सतेज पाटील यांनी अधोरेखित केले.

सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहणाऱ्यांना धक्का; सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहणाऱ्यांना धक्का; सर्किट बेंचचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सातारा जिल्हा बँकेतील दोन उमेदवारांचे अर्ज अवैध; पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक दिग्गज संचालकांच्या पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर कोल्हापूर : सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत राहण्यासंदर्भातील निर्बंधांवर कोल्हापूर सर्किट बेंचने बुधवारी...

दिलासादायक बातमी… राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय; २२ जुलैपासून मध्यम पावसाची शक्यता

दिलासादायक बातमी… राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय; २२ जुलैपासून मध्यम पावसाची शक्यता

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेला मान्सून आता पुन्हा राज्यात सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हवेत वाढलेले बाष्प आणि बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अनुकूल वातावरणामुळे पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, २२ जुलैपासून राज्यात मध्यम स्वरूपाच्या...

सोनम वांगचुक यांची प्रकृती गंभीर; पुढील टप्पा धोकादायक ठरू शकतो : वैद्यकीय तज्ज्ञांचा इशारा

सोनम वांगचुक यांची प्रकृती गंभीर; पुढील टप्पा धोकादायक ठरू शकतो : वैद्यकीय तज्ज्ञांचा इशारा

नवी दिल्ली : हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या बेमुदत उपोषणाचा आज १९ वा दिवस असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी गंभीर इशारा दिला आहे. पुढील काही दिवस त्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. दरम्यान, जंतर-मंतर येथे सुरू...

जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्ताव मान्यतेसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्ताव मान्यतेसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

 सांगली : जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी 15 ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत. तसेच गत आर्थिक वर्षातील प्राप्त निधीचा विहित वेळेत वापर करून प्रलंबित कामेही 15 ऑगस्टपूर्वी सुरू करावीत, असे निर्देश राज्याचे उच्च व...

संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात भाजप युवा मोर्चाचा सेवाभावी उपक्रम

संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात भाजप युवा मोर्चाचा सेवाभावी उपक्रम

प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांच्या उपस्थितीत वारकर्‍यांना खाऊ वाटप आणि वैद्यकीय मदत पुणे: संत तुकाराम महाराजांच्या पवित्र पालखी सोहळ्यानिमित्त बारामती येथे भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने वारकर्‍यांसाठी विविध सेवाभावी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात...

एसटीच्या राज्यातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागांचा पीपीपी धोरणातून विकास

एसटीच्या राज्यातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागांचा पीपीपी धोरणातून विकास

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे...