वॉशिंग्टन : रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला देणारे रशियावरील निर्बंध विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या कक्षेत भारतासह चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर झाले. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ २०२६’ असे या विधेयकाचे अधिकृत नाव आहे. रशियन तेल आणि वायूचे प्रमुख पाच खरेदीदार देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मिळू शकतो.
हे विधेयक यापूर्वीच अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मोठ्या बहुमताने मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकते. या विधेयकावर या आठवड्यात अचानक मतदान घेण्याचा निर्णय सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी घेतला. त्यापूर्वी विधेयकाच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता होती. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या महत्त्वाच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील सदस्यांमध्ये मतभेद होते.
सोमवारी प्रतिनिधीगृहाच्या नियम समितीने विधेयक मतदानासाठी मांडण्यातील महत्त्वाचा प्रक्रियात्मक अडथळा दूर केला. त्यानंतर मंगळवारी २१४ विरुद्ध २११ अशा अत्यंत कमी फरकाने मतदान करून अंतिम मतदानाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या दोन सदस्यांनी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन रिपब्लिकन सदस्यांसोबत मतदान केले.
ट्रम्प यांच्यावर शुल्क लावण्याची सक्ती नाही
मात्र, या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क लावण्याची सक्ती होत नाही. शुल्क लावायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाकडे राहणार आहे. तसेच अमेरिकेच्या काही युरोपीय मित्रदेशांनाही या विधेयकातून महत्त्वपूर्ण सवलती देण्यात आल्या आहेत. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी कमी करण्यासाठी या देशांनी प्रयत्न केले असल्याचे कारण या सवलतींसाठी देण्यात आले आहे. रशियावरील निर्बंध विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकन सिनेटर जीन शहीन यांनी या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसने पुतीन यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे.”
व्हाइट हाऊसची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
या विधेयकाला मंजुरी मिळवून देण्यात ट्रम्प प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय होती, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितले होते की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा या विधेयकाला पाठिंबा मर्यादित स्वरूपाचा होता. मात्र, अलीकडील अमेरिकी माध्यमांतील वृत्तांनुसार, विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे यासाठी व्हाइट हाऊसने प्रयत्न केल्याची शक्यता आहे.
भारताची भूमिका सावध
रशियावरील निर्बंध विधेयकाबाबत भारताने अद्याप संयमित भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या आठवड्यात दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत या विषयावर बोलताना भारताची ऊर्जा खरेदी ही देशाच्या राष्ट्रीय हितावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. “ऊर्जा स्रोतांच्या बाबतीत भारताची भूमिका ही आमच्या राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे, हे मला पुन्हा एकदा स्पष्ट करायचे आहे,” असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
