आणखी १३ हजार मेगावॅट विजेची गरज कशासाठी?
सभेत बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, सध्याची गरज भागवण्यासाठी राज्यात आवश्यक तेवढी वीजनिर्मिती होत असताना आणखी १३ हजार मेगावॅट विजेची गरज का निर्माण झाली आहे, याचे सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. वाढत्या लोकसंख्येला आणि उद्योगांना अधिक वीज लागेल, हे मान्य आहे. मात्र, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड करणे आवश्यक आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे.
डेटा सेंटर्ससाठी एवढा अट्टाहास का?
महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या संख्येवरही राज ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात आणि अखंडित वीजपुरवठा आवश्यक असतो. त्यामुळे या केंद्रांना वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. जगभरात डेटा सेंटर्सना विरोध होत असताना महाराष्ट्रात त्यांच्यासाठी एवढा अट्टाहास का केला जात आहे? राज्यात आणखी किती डेटा सेंटर्स उभारण्याची सरकारची योजना आहे? या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नसल्याचा अनुभव जगभरात असतानाही त्यांना प्राधान्य का दिले जात आहे, असे प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले.
पंप स्टोरेज प्रकल्प खरोखरच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प आहे का?
पंप स्टोरेज प्रकल्पाला अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प संबोधण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावरही राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. अशा प्रकल्पांमध्ये पाणी उंचावर नेण्यासाठी वीज खर्च करावी लागते. मग या प्रक्रियेत वापरली जाणारी वीज कुठून येणार, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सौरऊर्जा व्यवस्थेचा विचार करण्यात आला आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासंदर्भातील आपले विधान तपासून घ्यावे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
वृक्षतोडीपूर्वी पर्यायी जागांचा विचार झाला का?
कर्जत आणि भीमाशंकर परिसरातील झाडे तोडण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नव्हता का? प्रकल्पासाठी इतर कोणत्या पर्यायी जागांचा विचार करण्यात आला होता आणि अखेर याच जागेची निवड का करण्यात आली, अशी विचारणा राज ठाकरे यांनी केली. इतक्या मोठ्या प्रकल्पाबाबत स्थानिक ग्रामसभांमध्ये चर्चा झाली होती का, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा आदिवासीबहुल भाग असल्याने येथे पेसा कायदा लागू होतो का आणि लागू होत असल्यास ग्रामसभांना कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा सन्मान राखण्यात आला आहे का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
ग्रामसभेपासून विधानसभेपर्यंत चर्चा झाली का?
प्रकल्प उभारताना संबंधित ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि विधानसभेत चर्चा झाली होती का, अशी विचारणा राज ठाकरे यांनी केली. या प्रकल्पासंदर्भात चर्चा झाली असल्यास त्याचे तपशील स्थानिक नागरिकांना मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत का, हाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांनी वीजनिर्मिती झाल्यानंतर तिचे वितरण कसे केले जाणार, ही वीज महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठीच वापरली जाणार आहे का आणि वितरणाची जबाबदारी कोणत्या यंत्रणेकडे असेल, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. एकूणच, राज्याची ऊर्जेची गरज भागवताना पर्यावरणाचे संरक्षण, स्थानिक नागरिकांचे अधिकार आणि प्रकल्पाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता यांना महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी कर्जत येथील सभेत मांडली.
