कोल्हापूर : गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालक येणार आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार, अशी चर्चा सुरु आहे. मात्र, त्यांनी हा निर्णय घेतला तर तो सहकाराच्या दृष्टीनं योग्य नसेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था बहुमताने चालल्या पाहिजेत, या संस्था मोडून काढणे योग्य नव्हे या शब्दांत काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली. गोकुळ अध्यक्ष निवडीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधला.
आमदार पाटील म्हणाले, गोकुळमध्ये आजचा कौल जो आहे तो १३ लोकांच्या बाजूने म्हणजेच बहुमताच्या बाजूनं आहे. त्यामुळे जो कौल लोकांच्या बहुमताच्या बाजूने आहे तो स्वीकारला पाहिजे. महायुतीचे १२ लोक जरी असले तरी ते अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला उपस्थित राहून आमचा चेअरमन होण्यासाठी मदत देखील करू शकतात. आज बुधवारी कॅबिनेटची बैठक आहे आणि त्यात काय होणार हे मला माहिती नाही. मात्र, असा काही निर्णय होऊ नये असा माझा प्रयत्न आहे. सहकारात हे संयुक्तिक नाही आणि योग्यही नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक असेल. त्यांनाही मतदानाचा अधिकार दिला जाईल, पण हे संयुक्तिक नसल्याचे आमदार पाटील म्हणाले. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची होती. त्यामुळेच शशिकांत पाटील-चुयेकर अध्यक्ष होतील, असाही विश्वास यावेळी सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.
विकास सेवा संस्थाही म्हणतील, आम्हाला नियम लावा…
तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या संस्थांना हे पत्र आहे. मग फक्त तीन हजार कोटीच का. उद्या विकास सेवा संस्था असतील, एखादी दुसरी संस्था असेल, इतरही संस्थांना नियम लावा असे सांगतील. मात्र, असे होणार नाही, या शब्दांत त्यांनी शासन नियुक्त केले जाणाऱ्या संचालकांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.
