मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले २० दिवसांचे उपोषण अखेर स्थगित केले आहे. आपल्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. याच्या एक दिवस आधी, गुरुवारी दुपारनंतर मुंबईच्या दिशेने पुन्हा मोर्चा सुरू करून आंदोलन करण्याची घोषणा जरांगे-पाटील यांनी केली होती. वाटेत आपल्याला कोणी रोखले, तर मराठा समाजातील नागरिकांनी महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईच्या दिशेने निघावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या उपोषणाचा बुधवारी १९वा दिवस होता. त्याचदरम्यान पहाटे ते पाटोदा येथे पोहोचले. मात्र, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने तसेच अन्य आरोग्यविषयक गुंतागुंत निर्माण झाल्याने डॉक्टरांनी तातडीने उपचार घेण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे त्यांनी पाटोदा येथेच काही काळ मुक्काम केला.
माध्यमांशी बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले होते, “मी कोणाचेही ऐकणार नव्हतो. मात्र, नारायणगड येथील धार्मिक नेत्यांनी मला औषधोपचार घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे आज रात्री उपचार घेईन आणि उद्या दुपारी एकनंतर मुंबईकडे रवाना होईन.” “मराठा समाजातील लोकांनी मुंबईत कधी यायचे, याची तारीख मी जाहीर करणार नाही. सरकारकडून तासाभरात नवीन मसुदा किंवा प्रस्ताव येऊ शकतो. त्यामुळे सध्या तारीख जाहीर करणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “मला मुंबईत प्रवेश करण्यापासून कोण रोखते ते पाहू. जर मला मुंबईत प्रवेश दिला नाही, तर मी मराठा समाजातील नागरिकांना बोलावेन,” असा इशाराही त्यांनी दिला होता. पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी जरांगे-पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे.
सरकारकडून मसुदा प्रस्ताव
गेल्या जवळपास आठवडाभरापासून आपल्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने बुधवारी, जरांगे-पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणाच्या १९व्या दिवशी, आपली भूमिका काही प्रमाणात मवाळ करत त्यांच्याकडे मसुदा प्रस्ताव पाठविला. गणेशोत्सवाच्या काळात आंदोलनामुळे उत्सवात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे उपोषण मागे घ्यावे आणि मुंबईकडे नियोजित केलेला मोर्चाही रद्द करावा, असे आवाहन सरकारने जरांगे-पाटील यांना केले होते. मात्र, जरांगे-पाटील यांनी १८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत पोहोचून आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्याचवेळी सरकारसोबत चर्चेसाठी आपण तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात सुधारणा करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादेत आश्वासन द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने संकलित केलेल्या कुणबी वंशावळीशी संबंधित सुमारे ५८ लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी जरांगे-पाटील यांची मागणी आहे. तसेच सरकारकडून देण्यात आलेल्या सर्व कुणबी प्रमाणपत्रांना जात पडताळणी समित्यांनी मंजुरी द्यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. या सर्व मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन द्यावे, असा आग्रह जरांगे-पाटील यांनी धरला आहे.
