जलसाठ्याचे काटकसरीने, नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करा
कोल्हापूर : अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने व नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याबाबत शासनाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुषंगाने बागायतदार, व्यावसायिक, औद्योगिक ग्राहक तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाणी बचतीस प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग (उत्तर) यांनी केले आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी, औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा पुनर्वापर आणि सिंचनासाठी काटकसरीचा वापर यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्या क्षेत्रावर असलेल्या बारमाही पिकांची नोंद संबंधित शाखा कार्यालयात ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावी.
सन २०२६-२७ मध्ये जास्त पाणी लागणारी नवीन बारमाही अथवा नगदी पिके घेऊ नयेत. अशा पिकांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी कार्यालयाची राहणार नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाचा जास्तीत जास्त वापर करावा. ऊसासारख्या बारमाही पिकांसाठी ठिबक संच बसविल्याची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित क्षेत्राची नोंदणी करून नियमानुसार पाणी मंजुरीबाबत कार्यवाही केली जाईल. रब्बी हंगामात भुसार तसेच कमी पाण्यात अधिक चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अनधिकृत अथवा बेकायदेशीर पाणी उपसा करू नये. असा प्रकार आढळल्यास अनधिकृत मोटारी, पाइपलाईन व अन्य साधनसामग्री जप्त करून संबंधितांविरुद्ध शासन निर्णयानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, सार्वजनिक बागा, दुभाजक व अन्य हरित क्षेत्रासाठी वापरावे. तसेच पाणी वितरणातील गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करून पिण्यायोग्य पाण्याचा इतर कामांसाठी कमीत कमी वापर करण्याचे आवाहन करावे. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनी एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर अथवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. तसेच पिण्यायोग्य पाण्याचा अन्य कामांसाठी वापर टाळावा, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले आहे.
