महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय
मुंबई : नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडून या पाण्याची मागणी केली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी यावर तात्काळ निर्देश दिले.
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय पुनर्विचार समितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीसाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीमध्ये महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्प दायित्वाच्या अनुषंगाने कार्यवाहीची माहिती दिली.
नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार असून, उर्वरित पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये नियमनानुसार पाणी महाराष्ट्राला देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी मिळणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
