जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीतील अस्थिरता लक्षात घेऊन कराराची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, यासाठी युरोपीय आयोगाने युरोपीय महासंघाच्या परिषदेला (Council of the European Union) २७ जानेवारी रोजी जाहीर झालेल्या प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराला जलद प्रक्रियेद्वारे मंजुरी देण्याचे आवाहन केले आहे. व्यापार आयुक्त मारोश शेफचोविच यांनी ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कराराच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ इंग्रजी दस्तऐवजाचाच आधार घेण्याचा प्रस्ताव आयोगाने मांडला आहे. युरोपीय महासंघाच्या २४ अधिकृत भाषांमध्ये कराराचे भाषांतर होण्याची प्रतीक्षा केल्यास मंजुरी प्रक्रियेला एक वर्षापेक्षा अधिक विलंब होऊ शकतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
१७ किंवा १८ डिसेंबरला करारावर स्वाक्षरी करण्याचे प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य दौऱ्यादरम्यान ब्रुसेल्स येथे १७ किंवा १८ डिसेंबरला या करारावर स्वाक्षरी करण्याची दोन्ही बाजूंची इच्छा आहे. अमेरिकेतील मियामी येथे प्रस्तावित जी-२० बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर भारतात परतताना मोदी ब्रुसेल्सला भेट देण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. युरोपीय महासंघाच्या २७ सदस्य देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या परिषदेने २७ जानेवारी रोजी अंतिम झालेल्या कराराला मंजुरी दिल्यानंतर भारत आणि EU यांना करारावर स्वाक्षरी करता येईल. दोन्ही बाजूंनी प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली जात असली, तरी अधिकृत घोषणा होईपर्यंत निश्चित वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, प्रक्रियेशी संबंधित मुद्दे सोडविण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल या आठवड्यात ब्रुसेल्सला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांचा हा दौरा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्या अलीकडील युरोप दौऱ्यानंतर होत आहे. गोयल २२ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान जर्मनी आणि नेदरलँड्स या दोन महत्त्वाच्या EU सदस्य देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. शनिवारी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये गोयल यांनी भारत-EU मुक्त व्यापार करारामुळे बाजारपेठेतील प्रवेश वाढविणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापार व गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी निर्माण करणे शक्य होईल, असे अधोरेखित केल्याचे सांगितले.
Amaron
जर्मनीमध्ये त्यांनी त्या देशाच्या आर्थिक व्यवहार व ऊर्जा विभागाच्या केंद्रीय मंत्री कॅथरीना राइखे तसेच जर्मन चान्सलरीतील आर्थिक व वित्तीय धोरणविषयक सल्लागार लेविन होले यांची भेट घेतली, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने दिली. याच काळात युरोपीय संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे एक शिष्टमंडळ २६ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान नवी दिल्लीला भेट देणार आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष आणि युरोपीय संसदेचे सदस्य डेव्हिड मॅकलिस्टर करणार आहेत. सध्याच्या युरोपीय संसदेच्या कार्यकाळात या समितीचा हा भारतातील पहिलाच अधिकृत दौरा असेल.
‘सर्व करारांची जननी’ म्हणून मुक्त व्यापार कराराची चर्चा
युरोपीय संसदेच्या २० सप्टेंबरच्या संशोधन दस्तऐवजानुसार, २७ जानेवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-EU शिखर परिषदेत मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या दस्तऐवजात या कराराला ‘सर्व करारांची जननी’ (Mother of All Deals) असे संबोधण्यात आले आहे. या करारामुळे जगातील सर्वांत मोठ्या मुक्त व्यापार क्षेत्राची निर्मिती होईल. त्यात जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येचा आणि जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे २५ टक्के वाट्याचा समावेश असेल.
१७ जून २०२६ रोजी फ्रान्समधील एव्हियन येथे जी-७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती. २०२६ अखेरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणे, गुंतवणूक करारासाठी प्रयत्नांना गती देणे आणि सुरक्षा व संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविणे, याबाबत त्यांनी सहमती व्यक्त केली होती.जुलै २०२२ मध्ये स्वीकारलेल्या ठरावाद्वारे युरोपीय संसदेने भारतासोबत मुक्त व्यापार करार, गुंतवणूक संरक्षण करार (IPA) आणि भौगोलिक संकेत (GI) यासंबंधीच्या करारांसाठी वाटाघाटींना पाठिंबा दिला होता. हा मुक्त व्यापार करार २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
भारत-EU व्यापाराची सद्यस्थिती काय?
युरोपीय आयोगाच्या माहितीनुसार, वस्तूंच्या जागतिक व्यापारात भारत हा EU चा नवव्या क्रमांकाचा, तर सेवा व्यापारात सहाव्या क्रमांकाचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
-
वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार : २०२५ मध्ये ११८ अब्ज युरो.
-
सेवांचा द्विपक्षीय व्यापार : २०२५ मध्ये ६७ अब्ज युरो.
-
EU मधून भारतात सेवा निर्यात : २९.२ अब्ज युरो.
-
भारताकडून EU मध्ये सेवा आयात : ३७.८ अब्ज युरो.
-
भारतातील EU ची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) : २०२४ मध्ये १३२.८ अब्ज युरो.
-
EU मधील भारताची थेट परकीय गुंतवणूक : २०२४ मध्ये १३.७ अब्ज युरो.
भारताकडून युरोपीय महासंघाला प्रामुख्याने यंत्रसामग्री, उपकरणे, रसायने, कापड, धातू आणि पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली जातात. तर EU कडून भारतात प्रामुख्याने औद्योगिक उत्पादने, यंत्रसामग्री, वाहतूक उपकरणे आणि रासायनिक उत्पादने निर्यात केली जातात.
२००७ पासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींचा प्रवास
भारत-EU मुक्त व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटींचा प्रवास २००७ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी युरोपीय महासंघाच्या परिषदेने युरोपीय आयोगाला भारतासोबत मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करण्याची परवानगी दिली होती.वाटाघाटींचा पहिला टप्पा २०१३ पर्यंत सुरू होता. मात्र, प्रस्तावित कराराची व्याप्ती आणि महत्त्वाकांक्षेच्या पातळीवर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने चर्चा स्थगित करण्यात आली.
८ मे २०२१ रोजी झालेल्या भारत-EU नेत्यांच्या बैठकीनंतर वाटाघाटींना पुन्हा चालना मिळाली. सध्याच्या आव्हानांना प्रतिसाद देणारा संतुलित, महत्त्वाकांक्षी, सर्वसमावेशक आणि दोन्ही बाजूंना लाभदायक व्यापार करार करण्यासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे ठरले. त्यानंतर २७ जानेवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या १६ व्या भारत-EU शिखर परिषदेत वाटाघाटी राजकीय स्तरावर पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली. युरोपीय महासंघात २७ देशांचा समावेश असून, या विकसित बाजारपेठेची एकत्रित अर्थव्यवस्था सुमारे २३ लाख कोटी डॉलरची आहे. त्यामुळे भारत-EU मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदार, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
