नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी महाराष्ट्रातील प्रारूप मतदारयादीतून तब्बल तीन कोटी मतदारांची नावे हटवण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच, मतदारयादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-६ भरण्यास सांगितले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. फॉर्म-६ हा प्रामुख्याने नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरला जातो. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय एकतर्फी आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका अरुण आनंदगिरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. प्रारूप मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, संबंधित मतदारांना आपली नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकार यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
तीन कोटी मतदारांची नावे हटवल्याचा दावा
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रात सुमारे नऊ कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी सुमारे ३३ टक्के म्हणजेच तीन कोटी मतदारांची नावे प्रारूप मतदारयादीतून हटवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. यापैकी सुमारे १.२२ कोटी मतदारांची नावे तार्किक विसंगतींच्या कारणावरून वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वी मतदानाचा हक्क बजावलेल्या मतदारांना त्यांची नावे पुन्हा मतदारयादीत समाविष्ट करून घेण्यासाठी नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरला जाणारा फॉर्म-६ का भरावा लागत आहे, असा प्रश्न दातार यांनी उपस्थित केला. फॉर्म-६ मधील घोषणेनुसार, अर्जदाराचे नाव यापूर्वी कोणत्याही मतदारयादीत नोंदवलेले नसल्याचे नमूद करावे लागते. त्यामुळे आधीपासून मतदारयादीत नाव असलेल्या व्यक्तींना हा फॉर्म भरताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
Amaron
अंतिम मतदारयादीचे प्रकाशन थांबवण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मतदारयादीत नाव नोंदवण्यासाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली. तसेच, उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण होईपर्यंत अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित पक्षाचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे आणि संबंधित परिस्थितीची पडताळणी केल्यानंतर योग्य आदेश देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
