छत्रपती संभाजीनगर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) चार शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) नियोजित वेळेनुसार होणार आहे. मात्र, चार शासननियुक्त संचालकांचे मतदान स्वतंत्र मतपेटीत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्यासमोर सुमारे चार तास सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार असेल; मात्र त्यांची मते स्वतंत्र मतपेटीत नोंदविण्यात येतील. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. निवडणुकीचा निकाल जाहीर करता येईल; मात्र संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्ते शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी आणि आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. चार संचालकांची शासनाकडून नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तर संघाची गणपूर्ती पूर्ण करण्यासाठी चार संचालकांची नियुक्ती करणे कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शासनाच्या वतीने करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्थगितीची मागणी फेटाळून निवडणूक प्रक्रियेबाबत वरील निर्देश दिले.
मंगळवारी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक
गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी सकाळी ११ वाजता शिरगाव येथील संघाच्या प्रधान कार्यालयात होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडणार आहे. या निवडणुकीत महायुतीचे १२ संचालक उपस्थित राहणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकून बहुमत मिळवले आहे, तर महायुतीकडे १२ जागा आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने २९ ऑक्टोबर रोजी झालेली सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब करण्यात आली होती.
Amaron
त्यानंतर समविचारी आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच राज्य सरकारने गोकुळवर चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर राज्यपालांनीही यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला. या निर्णयाला समविचारी आघाडीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती नाकारली असली, तरी शासननियुक्त संचालकांची मते स्वतंत्र मतपेटीत घेण्याचे निर्देश दिल्याने गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय चुरस कायम आहे.
