वॉशिंग्टन : रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादण्याच्या तरतुदींमधून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय हिताचे कारण देत सूट दिली आहे. त्यामुळे भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले जाण्याचा संभाव्य धोका टळल्याचे मानले जात आहे. रशिया आणि इराणवरील निर्बंधांशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार हे शुल्क लागू करण्याचा अधिकार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला होता.
काय आहे ग्रॅहम कायदा?
‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण’ या कायद्यांतर्गत रशियाकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार, संबंधित देशांतून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी निर्बंधांतून सूट का दिली?
या कायद्यातील कलम ११५ नुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास राष्ट्राध्यक्षांना निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्कातून सूट देण्याचा अधिकार आहे. तर कलम ११३ मध्ये रशियाला निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याची तरतूद आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय हिताचा दाखला देत संबंधित निर्बंध आणि शुल्कातून सूट दिल्याने भारतासारख्या देशांना संभाव्य अतिरिक्त शुल्काच्या धोक्यापासून दिलासा मिळू शकतो.
भारताला काय फायदा होणार?
निर्यातीवरील संकट टळण्याची शक्यता : भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. त्यामुळे भारतावर अतिरिक्त १०० टक्के शुल्क लादले गेले असते, तर अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता होती. या संभाव्य शुल्कातून सूट मिळाल्याने भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळू शकतो.
Amaron
अमेरिकी बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता कायम राहण्यास मदत : अतिरिक्त शुल्क लागू झाले असते, तर भारतीय उत्पादनांच्या किमती अमेरिकी बाजारपेठेत वाढल्या असत्या. परिणामी, चीनसह इतर देशांतील उत्पादकांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धा करणे अधिक कठीण झाले असते. नव्या निर्णयामुळे हा संभाव्य अडथळा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
ऊर्जा सुरक्षा आणि निर्यातीचा समतोल : रशिया हा भारताचा प्रमुख कच्च्या तेलाचा पुरवठादार आहे. परवडणाऱ्या दरात ऊर्जा मिळवणे आणि त्याचवेळी अमेरिकी बाजारपेठेतील निर्यात टिकवून ठेवणे, अशी दुहेरी कसरत भारताला करावी लागते. अमेरिकी निर्णयामुळे या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्यासाठी भारताला काहीसा दिलासा मिळू शकतो.
दिलासा मिळाला, तरी शुल्कधोरणाबाबत अनिश्चितता कायम
ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे सर्व शुल्क रद्द झालेले नाही. इतर लागू शुल्क कायम राहू शकतात. त्यामुळे भारताच्या निर्यातदारांना संभाव्य अतिरिक्त शुल्कापासून दिलासा मिळाला असला, तरी अमेरिका-भारत व्यापार संबंधांमधील अनिश्चितता पूर्णपणे संपलेली नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारविषयक वाटाघाटी सुरू असल्याने आगामी काळात शुल्कधोरणाबाबत होणारे निर्णय भारतीय निर्यातदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
