सांगली : जिल्ह्यातील महिला स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना कायमस्वरूपी आणि हक्काची बाजारपेठ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी बहुप्रतीक्षित ‘उमेद मॉल’ला मंजुरी मिळाली असून, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १६ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. उमेद मॉलच्या दुसऱ्या टप्प्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. हजारो महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना एकाच छताखाली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी उमेद मॉल महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. सांगली जिल्ह्यास उमेद मॉल मिळावा यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
जिल्हा परिषद मालकीच्या जागेत उभारणार मॉल
उमेद मॉलसाठी सांगली शहरातील ग्राहकांना सहज पोहोचता येईल, पुरेशी वर्दळ असेल आणि बचतगटांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळेल, अशा जागेची निवड करण्यात आली आहे. सांगली-मिरज रोडवरील जिल्हा परिषद मुख्यालयासमोरील जिल्हा परिषद मालकीच्या जागेत हा मॉल उभारण्यात येणार आहे. सध्या या जागेवर ‘जलस्वराज्य’ इमारत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी प्रस्तावाला प्रशासकीय गती देण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले. जागेची निवड करताना बाजारपेठेशी असलेली जोडणी, ग्राहकांची उपलब्धता आणि भविष्यातील व्यावसायिक उपयोगिता या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले.
खाद्यपदार्थांपासून हस्तकलेपर्यंत विविध उत्पादनांची विक्री
उमेद मॉलमध्ये महिला बचतगटांनी तयार केलेले विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ, मसाले, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, वस्त्रप्रावरणे, हस्तकला साहित्य, बांबू व पर्यावरणपूरक वस्तू तसेच घरगुती वापराच्या वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्री करता येणार आहे.यामुळे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना केवळ बाजारपेठ मिळणार नाही, तर त्यांना स्वतंत्र ब्रँडिंग, उत्पादनांची ओळख आणि शाश्वत उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
सविस्तर प्रकल्प अहवालामुळे प्रस्तावाला गती
उमेद मॉलसाठी जागा निश्चित करताना बाजारपेठेशी जोडणी, उत्पादनांच्या प्रदर्शनाची क्षमता आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक उपयुक्तता यांचा अभ्यास करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांनी या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. या अहवालात जागेची उपयुक्तता, मॉलची प्रस्तावित रचना, बचतगटांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री, आर्थिक व्यवहार्यता तसेच भविष्यातील विस्ताराची क्षमता यांचा समावेश करण्यात आला. शासनाकडे या प्रस्तावाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे तसेच जिल्हा परिषद प्रशासन आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महिलांच्या परिश्रमाला प्रतिष्ठा; उद्योजकतेला नवी दिशा
उमेद मॉल हा केवळ उत्पादनांच्या विक्रीसाठीचा प्रकल्प नसून, सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांच्या परिश्रमांना प्रतिष्ठा, त्यांच्या कौशल्याला ओळख आणि त्यांच्या उद्योजकतेला नवी दिशा देणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. बचतगटांच्या उत्पादनांना गुणवत्तापूर्ण पॅकेजिंग, प्रभावी ब्रँडिंग आणि व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देत महिला उद्योजक घडविण्यावर भर दिला जाईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी सांगितले.
