संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी बचत, जलस्रोतांचे संरक्षण व बळकटीकरण, पीक नियोजन आणि पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी यांसंदर्भात जिल्हा परिषदेने सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करता यावे, यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या निकषानुसार ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी यापेक्षा अधिक पाणी वापरले जाते. परिणामी, पाणीपुरवठा यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येतो आणि पाण्याचा अनावश्यक उपसाही वाढतो. यामुळे वीज वापर आणि वीज बिलात वाढ होण्याबरोबरच सांडपाणी व्यवस्थापनावरही ताण पडतो. या बाबी लक्षात घेऊन पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले असून, वाढत्या उन्हामुळे धरणांमधील पाणीसाठ्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा जपण्यासाठी आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ५५ लिटर पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
पंपाच्या उपशाच्या वेळेची लॉगबुकद्वारे तपासणी
ग्रामपंचायतींच्या पंपचालकांकडून पाण्याचा उपसा किती तास केला जातो, याची नोंद लॉगबुकमध्ये केली जाते की नाही, याची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गटविकास अधिकारी किंवा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांमार्फत ही तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
Amaron
पंपाच्या वेळेची व वीज बिलाची पडताळणी
पंप किती तास चालवला जातो आणि त्यानुसार किती वीज बिल येते, याची पडताळणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गावांमध्ये अनावश्यक पाणी उपसा होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यास मदत होणार आहे.
