कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाचे संस्थापक स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न महायुतीचे नेते करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केला. आनंदराव पाटील-चुयेकर हे संस्थापकच नसल्याचे सांगितले जात असेल, तर महायुतीच्या प्रचार साहित्यावर त्यांचा फोटो का लावला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांवर टीका केली.
आमदार पाटील म्हणाले, मागील पंचवार्षिक कारकिर्दीच्या शेवटच्या वर्षात स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे सुपुत्र शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना गोकुळचे अध्यक्ष करण्याचे आपण आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ठरवले होते. मात्र, महायुतीचा अध्यक्ष करायचा असल्याचे सांगत काही मंडळींनी ही संधी हिरावून घेतली. आता आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे संस्थापकपदच नाकारून त्यांचा इतिहास पुसण्याचे काम महायुतीचे नेते करत आहेत. मग, प्रचार साहित्यावर त्यांचा फोटो कशासाठी वापरला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
गोकुळ मल्टीस्टेट होण्याचा धोका टाळण्याची धमक नाही
गोकुळ दूध संघाच्या मल्टीस्टेट होण्याच्या मुद्द्यावरूनही सतेज पाटील यांनी महायुतीच्या नेत्यांना लक्ष्य केले. गोकुळ मल्टीस्टेट होण्याचा धोका टाळायचा असेल, तर तशी ठोस भूमिका घेण्याची धमक महायुतीच्या नेत्यांमध्ये नाही, अशी टीका त्यांनी केली. एकत्रितपणे गोडीगुलाबीने काम करायचे होते, तर मग सहा महिने वाद का घातले? संघावर प्रशासक का आणला? असे सवालही त्यांनी उपस्थित केले.
मग जिल्हा परिषद, बिद्रीत कार्यकर्त्यांचा बळी का?
राजकीय नेत्यांच्या बदलत्या समीकरणांवर भाष्य करताना सतेज पाटील म्हणाले, के. पी. पाटील, प्रकाश आबिटकर आणि ए. वाय. पाटील एकत्र आले आहेत. तसेच हसन मुश्रीफ आणि समरजित घाटगे, तर चंदगडमध्ये राजेश पाटील आणि शिवाजीराव पाटील एकाच टेबलावर बसले आहेत. मात्र, या राजकीय घडामोडी कार्यकर्त्यांना रुचलेल्या नाहीत.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि बिद्री साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत आमच्या कार्यकर्त्यांचा बळी का दिला, असा सवाल कार्यकर्ते विचारत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी तालुक्यांची निवड आमदारांचा पक्ष पाहून?
महाराष्ट्रातील अनेक भाग दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत असताना काही तालुक्यांना दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. आता काही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असला, तरी तेथील आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे, हे पाहूनच निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा करताना राजकीय पक्षांचा विचार न करता वस्तुस्थितीच्या आधारे निर्णय घ्यायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
